कोरबा, 07 नवंबर 2026 कोरबा जिले के किसानों के लिए इस बार धान खरीदी का सीजन पूरी तरह से तैयारियों के साथ शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस बार पहले से ही कमर कस ली है, ताकि खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और गड़बड़ी करने वालों को कोई मौका न मिले।

खाद्य सचिव रीना कंगाले ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले की पूरी तैयारी का ब्यौरा रखा। उन्होंने बताया कि जिले में धान खरीदी के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी खरीदी
जिले में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। किसानों के लिए टोकन काटने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी। किसान तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे कभी भी टोकन ले सकेंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार 15 जनवरी तक किसी भी दिन धान बेचने के लिए टोकन कटवा सकेंगे।
प्रतिदिन के कुल टोकन में से 70 प्रतिशत टोकन ‘तुहर टोकन’ ऐप से और 30 प्रतिशत टोकन समिति के माध्यम से काटे जाएंगे। इससे किसानों को लाइन में लगने और दलालों के चक्कर से राहत मिलेगी।
बारदाना और मूलभूत सुविधा पूरी
जिले की सभी समितियों में मार्कफेड और मिलर्स द्वारा पर्याप्त मात्रा में नए और पुराने बारदाने पहुंचा दिए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर तौल कांटा, छाया, पानी, बैठने की व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार केंद्रों पर किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
3 अति संवेदनशील, 18 संवेदनशील केंद्रों पर विशेष पहरा
इस बार प्रशासन ने पिछले वर्षों का रिकॉर्ड खंगालकर गड़बड़ी वाले केंद्रों को चिन्हांकित किया है। जिन केंद्रों पर पहले अनियमितता हुई थी या एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें अति संवेदनशील घोषित किया गया है। वहीं जिन केंद्रों पर धान खरीदी, रकबा और पंजीयन में अचानक बढ़ोतरी हुई है, उन्हें संवेदनशील माना गया है।
जिले में 3 अति संवेदनशील और 18 संवेदनशील केंद्र हैं। इन सभी केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई जा रही है, जो खरीदी पर सीधी नजर रखेंगे।
73 केंद्रों पर नोडल अधिकारी, 9 चेकपोस्ट पर सख्ती
जिले के सभी 73 उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी 60 समितियों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल होंगे।
पूरी खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इसका नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर को बनाया गया है।
दूसरे जिलों से अवैध धान लाकर बेचने वालों पर रोक लगाने के लिए जिले में 9 चेकपोस्टबनाए गए हैं। इन चेकपोस्ट पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा 1 जिला स्तरीय और 12 तहसील स्तरीय फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं, जो बिना बताए कभी भी किसी भी केंद्र पर छापा मारकर जांच कर सकेंगे।
अब रकबे पर मिलेगी आदान सहायता, बेचो या न बेचो — पैसा मिलेगा
इस बार कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। खाद्य सचिव ने बैठक में साफ किया कि इस वर्ष आदान सहायता राशि धान बेचने की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि धान के रकबे के आधार पर* दी जाएगी।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई पंजीकृत किसान धान नहीं बेचता है, तब भी वह सहायता राशि का पात्र होगा। और जो किसान धान बेचेगा, उसे समर्थन मूल्य की राशि के साथ अतिरिक्त राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर, खाद्य अधिकारी जी.एस. कंवर, उप पंजीयक, सीसीबी नोडल, डीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर टोकन कटवाएं, अपने दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत नोडल अधिकारी या कंट्रोल रूम को सूचना दें।

