रायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पहला फैसला – हर गांव को मिलेगा शुद्ध पेयजल
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
वहीं वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित शुद्ध पेयजल मिलेगा।
दूसरा फैसला – अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था अधिनियम 2006 के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी और उनके शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
तीसरा फैसला – राजनांदगांव में बनेगा बाल संप्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
नए संप्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
चौथा फैसला – राजनांदगांव में खुलेगा शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

