कोरबा, 16 अक्टूबर। चेक बाउंस के लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत लगेगी। यह अदालत जिला न्यायालय और तालुका स्तर के न्यायालयों में आयोजित होगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट की पहल पर यह लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करेगी।
इसको लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर को न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कु. डिम्पल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मयुरा गुप्ता सहित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
श्रीमती यादव ने कहा कि चेक बाउंस के मामले समझौते से सुलझ सकते हैं। सभी न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को चिन्हित कर प्री-काउंसलिंग और नोटिस की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक, फाइनेंस कंपनियों और अधिवक्ताओं के साथ भी बैठक की जा रही है।
उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जिनका चेक बाउंस का मामला लंबित है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा या संबंधित कोर्ट से संपर्क कर लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।

