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    करतला में मनरेगा में बड़ा खेल: ₹60,560 का बिल, मौके पर मवेशी शेड ही नहीं!

    KARATALA TIMESBy KARATALA TIMES21/11/2026Updated:21/11/2026No Comments2 Mins Read
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    भैंसामुड़ा में सरकारी रिकॉर्ड में सामग्री खरीदी दर्ज, जमीन पर निर्माण नदारद; CEO से पक्ष जानने गए तो कार्यालय में नहीं मिले

    कोरबा/करतला – करतला टाइम्स। सरकारी योजनाओं के रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में कितना अंतर हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण करतला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा में सामने आया है।

    यहां मनरेगा के तहत मवेशी आश्रय निर्माण के नाम पर ₹60,560 की सामग्री खरीदी का बिल जय आरती ट्रेंडर्स के नाम पर दर्ज है लेकिन मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो संबंधित हितग्राही के घर मवेशियों के लिए कोई आश्रय शेड बना ही नहीं मिला।

    दस्तावेज और ऑनलाइन पोर्टल पर बिल दर्ज है, लेकिन जमीनी निरीक्षण और हितग्राहियों से बातचीत के बाद निर्माण की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    मौके पर नहीं मिला शेड

    मामला सामने आने के बाद वास्तविकता जानने के लिए टीम मौके पर पहुंची। स्थल निरीक्षण के दौरान हितग्राही के घर मवेशियों के लिए न तो निर्मित और न ही निर्माणाधीन शेड मिला। हितग्राहियों से बातचीत में भी बयान लिए गए।

    अब सवाल ये उठ रहे हैं –
    अगर सामग्री खरीदी गई तो उसका उपयोग कहां हुआ?
    निर्माण कार्य आखिर किस स्थान पर हुआ?
    अगर शेड बना ही नहीं, तो रिकॉर्ड में बिल किस आधार पर दर्ज किया गया?

    CEO ने फोन नहीं उठाया, कार्यालय में भी नहीं मिले

    मामले में जनपद पंचायत करतला के CEO से विभागीय पक्ष जानने का प्रयास किया गया। फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
    बीते सोमवार को जनपद कार्यालय पहुंचकर प्रत्यक्ष मुलाकात का प्रयास किया गया, लेकिन दोपहर 3 बजे तक CEO कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। इसके चलते उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

    हालांकि, CEO अथवा विभागीय अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

    जनपद अध्यक्ष से भी चर्चा की गई लेकिन उन्होंने कहा इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं संज्ञान में आया है मामले की जानकारी ली जाएगी

    अब सबसे बड़ा सवाल – बिल है तो शेड कहां है?

    क्या संबंधित कार्य का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया गया था? क्या सामग्री वास्तव में हितग्राही को नहीं मिला है तो बिल का किस आधार पर भुगतान कया गया है।

    इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की विस्तृत जांच, भुगतान रिकॉर्ड और विभागीय भौतिक सत्यापन से ही सामने आ सकेगा।

    अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और मनरेगा विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं।




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