रायपुर, 07 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी पहल कर दी है। प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए अब नया कानून बनने जा रहा है — छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026।
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि इस कानून का मकसद कोचिंग संस्थानों को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। अब कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकेंगे, मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे और अभिभावकों को अंधेरे में नहीं रख सकेंगे।
1. रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले हर कोचिंग सेंटर को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष की होगी। बिना पंजीकरण के कोचिंग चलाना गैरकानूनी होगा।
2. फीस में पारदर्शिता
कोचिंग को अपनी फीस का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। बीच में कोर्स छोड़ने पर विद्यार्थी को बची हुई फीस वापस करनी होगी। अब “एक बार फीस जमा तो वापस नहीं” वाला खेल नहीं चलेगा।
3. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता
विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए हर सेंटर में परामर्श (काउंसलिंग) व्यवस्था होगी। पढ़ाई के दबाव, उत्पीड़न या किसी भी तरह की शिकायत के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था प्रस्तावित है।
4. हॉस्टल की सुरक्षा पर सख्ती
कोचिंग से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा के लिए भी सख्त नियम होंगे। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
5. शिकायत पर तुरंत कार्रवाई
उत्पीड़न और अन्य शिकायतों के निपटारे के लिए स्पष्ट व्यवस्था होगी। विद्यार्थी और अभिभावक सीधे शिकायत कर सकेंगे।
कौन करेगा निगरानी?
कानून को लागू करने के लिए *मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकरण* और *जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां* बनाई जाएंगी। ये समितियां कोचिंग सेंटरों की नियमित जांच करेंगी।
नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। गंभीर मामलों में कोचिंग सेंटर का पंजीकरण तक निरस्त कर दिया जाएगा।
7 दिन में मांगे गए सुझाव
उच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप को और बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं और आम नागरिकों से 7 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा — “हमारा मकसद कोचिंग सेंटरों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें अनुशासित और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित बनाना है। बच्चे तनाव में नहीं, खुशहाल माहौल में पढ़ें, यही सरकार की प्राथमिकता है।

