कोरबा, 06 नवंबर 2026 कोरबा प्रेस क्लब द्वारा कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिले की पत्रकारिता में नई बहस छिड़ गई है। प्रेस क्लब ने डिजिटल मीडिया की आड़ में हो रही ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और फर्जी आईडी के खेल पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली और फर्जी की पहचान करेगा कौन और कार्रवाई किस आधार पर होगी।
प्रेस क्लब का कहना है कि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर खुद को पत्रकार बताने वाले कई लोग सामने आ गए हैं। इनमें से कुछ लोग खबर की धमकी देकर व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से विज्ञापन या पैसा मांगते हैं। कुछ लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की बात भी सामने आई है।
प्रेस क्लब के संरक्षक कमलेश यादव, अध्यक्ष नौशाद खान उपाध्यक्ष राजकुमार शाह, सचिव दिनेश राज, उप सचिव हरीश तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य नवाब हुसैन, राजेश मिश्रा (मिट्ठू) सहित अन्य सदस्यों ने ज्ञापन में कहा है कि इस वजह से मेहनत से काम करने वाले असली पत्रकारों की छवि खराब हो रही है।
प्रेस क्लब की 5 बड़ी मांगें
1. ब्लैकमेलिंग पर कार्रवाई – खबर छापने की धमकी देकर पैसा मांगने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, शिकायत करने वाले को सुरक्षा मिले।
2. प्रेस लिखे वाहनों की जांच – गाड़ी पर प्रेस लिखकर घूमने वालों की जांच हो, पता चले कि वो असली पत्रकार हैं या दबाव बनाने के लिए प्रेस लिखे घूम रहे हैं।
3. फर्जी आईडी की जांच – निजी संबंधों से बांटी गई फर्जी आईडी की जांच हो।
4. भ्रामक खबर पर कार्रवाई – तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो।
5. असली पत्रकारों की सुरक्षा – कार्रवाई का आधार किसी खबर से नाराजगी नहीं, बल्कि प्रमाणित गैरकानूनी काम होना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल – पहचान कौन करेगा
कोरबा प्रेस क्लब किसी को फर्जी घोषित नहीं कर सकता। प्रेस क्लब एक संगठन है, सरकारी संस्था नहीं है। वो सिर्फ मांग कर सकता है।
पहचान करने का अधिकार सिर्फ इनके पास होगा –
जिला प्रशासन – कलेक्टर, पुलिस प्रशासन – एसपी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, साइबर सेल
यानी प्रेस क्लब की मांग पर जांच प्रशासन और पुलिस ही करेगी
भारत में डिजिटल पत्रकार के लिए अभी कोई एक पक्की सरकारी परिभाषा नहीं है। इसलिए जांच में यही देखा जाएगा –
असली माना जाएगा अगर –
– पोर्टल का प्रेस रजिस्ट्रार (PRGI) में पंजीयन हो
– आईटी नियम 2021 के तहत जानकारी दी गई हो
– ऑफिस का पता, संपादक का नाम, मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा हो
– नियमित खबरें छपती हों
– PIB या राज्य सरकार से अधिमान्यता मिली हो
संदिग्ध / फर्जी माना जाएगा अगर –
– कोई पंजीयन नहीं, सिर्फ फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल है
– खुद से छपवाई हुई फर्जी आईडी है
– गाड़ी पर प्रेस लिखा है, पर कोई खबर नहीं छापता
– खबर की धमकी देकर विज्ञापन या पैसा मांगता है
– आपराधिक पृष्ठभूमि है और पत्रकारिता की आड़ में वसूली करता है
प्रेस क्लब ने मांग की है कि राज्य स्तर पर विभाग, पुलिस और जनसंपर्क विभाग मिलकर एक ठोस तंत्र बनाएं। अब सबकी नजर जिला प्रशासन पर है कि वो इस ज्ञापन पर क्या कदम उठाता है और असली-फर्जी की पहचान के लिए कौन सा पैमाना तय करता है।

