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    Home»करतला»सरगबुंदिया में अधूरा स्वागत गेट: ₹86 हजार स्वीकृत, ₹43 हजार खर्च, काम गायब! नोटिस के 21 दिन बाद भी नहीं बना गेट, धारा 92 की कार्रवाई का इंतजार कर रहा गांव
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    सरगबुंदिया में अधूरा स्वागत गेट: ₹86 हजार स्वीकृत, ₹43 हजार खर्च, काम गायब! नोटिस के 21 दिन बाद भी नहीं बना गेट, धारा 92 की कार्रवाई का इंतजार कर रहा गांव

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURI24/06/2026No Comments2 Mins Read
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    करतला, 24 जून 2026। कोरबा जिले के करतला जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सरगबुंदिया में स्वागत गेट निर्माण का मामला अब भ्रष्टाचार के सवालों के घेरे में है। शासकीय राशि जारी होने के 3 साल बाद भी गेट का निर्माण जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा।

    3 जून को मिला था अल्टीमेटम, 21 दिन बीते
    जनपद पंचायत करतला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 3 जून 2026 को सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट निर्देश था कि तीन दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आज 24 जून हो चुकी है। यानी तय समय सीमा खत्म हुए 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मौके पर स्वागत गेट का नामोनिशान नहीं है।

    *₹86 हजार स्वीकृत, ₹43 हजार का भुगतान हो चुका*
    दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 149-बी के चौड़ीकरण कार्य के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सरगबुंदिया में स्वागत गेट निर्माण के लिए 86 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 22-09-2023 को जारी हुई थी। कार्य शुरू कराने के लिए पंचायत को RTGS के माध्यम से 43 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है।

    धारा 92 की चेतावनी भी बेअसर
    जनपद पंचायत ने अपने नोटिस में चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं होने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

    अब उठ रहे ये 5 बड़े सवाल
    1. ₹43,000 गए कहां?– आधी राशि जारी होने के बाद भी गेट क्यों नहीं बना?
    2. नोटिस का जवाब क्या दिया? – सरपंच-सचिव ने स्पष्टीकरण दिया या नहीं?
    3. कार्रवाई कब होगी? – 21 दिन बीतने के बाद भी धारा 92 के तहत एक्शन क्यों नहीं?
    4. जिम्मेदार कौन? – राशि आहरण के बाद काम नहीं होने पर जवाबदेही किसकी?
    5. कलेक्टर-SDM मौन क्यों? – मामले की प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भी भेजी गई थी।

    ग्रामीणों में आक्रोश
    नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि स्वागत गेट गांव की पहचान होता है। पैसा आने के बाद भी काम नहीं होना सरपंच-सचिव की लापरवाही है। ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।

    फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कारण बताओ नोटिस केवल कागजों तक सीमित रह गया है या फिर जिम्मेदारों पर वास्तव में कोई कार्रवाई होगी?




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