कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जमीनी हकीकत जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के लेपरा पंचायत में उजागर हुई है। निर्माण में लगातार लापरवाही और धीमी गति को देखते हुए जनपद पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है।
जानकारी के अनुसार जनपद सीईओ खगेश निर्मलकर के नेतृत्व में शनिवार को लेपरा में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके लिए कई टीमों का गठन कर पंचायत के हर वार्ड और मोहल्ले में टीमों ने घर-घर पहुंचकर स्वीकृत आवासों की स्थिति देखी।
जांच में पाया गया कि कई हितग्राहियों ने अब तक निर्माण शुरू ही नहीं किया है, तो कईयों का काम महीनों से अधूरा पड़ा है। इस पर नाराजगी जताते हुए मौके पर ही 110 हितग्राहियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि प्रगति के आधार पर हितग्राहियों को दो श्रेणी में नोटिस दिया गया है – सामान्य लापरवाही पर पीला नोटिस* और लंबे समय से काम नहीं करने वालों को अंतिम चेतावनी के रूप में लाल नोटिस। सभी को तय समय-सीमा में आवास पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
इस अभियान के दौरान जनपद का पूरा अमला, एनआरएलएम, आवास योजना की टीम, स्वच्छ भारत मिशन के समन्वयक, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। टीम ने हितग्राहियों से निर्माण में आ रही दिक्कतों को भी सुना और उन्हें तकनीकी मदद का भरोसा दिलाया।
