मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जिले के नागरिकों को नवीन राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
कोरबा, 19 जून 2026/ शासन की जन हितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजनों तक समय पर पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक भरोसेमंद माध्यम के रूप में स्थापित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों की लगातार निगरानी करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिले में 19 जून की सुबह तक राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, विद्युत, पेयजल, खाद्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 1311 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 388 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है, जबकि 374 से अधिक आवेदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। शेष प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर ’श्री कुणाल दुदावत’ के निर्देशन में सभी विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता, संवेदनशीलता और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी नियमित समीक्षा कर शिकायतों के समाधान की दिशा में प्रभावी पहल कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जिले के नागरिकों को नवीन राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लंबित भुगतान, विद्युत व्यवस्था में सुधार, सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालियों की सफाई, स्वच्छता कार्य, सीमांकन, नामांतरण तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों में त्वरित राहत मिल रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाया है। शिकायतों के पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण से आमजन का प्रशासन पर विश्वास मजबूत हुआ है तथा सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है।
जिला प्रशासन का सतत प्रयास है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित हो, ताकि नागरिकों को शीघ्र राहत मिले और शासन की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंच सके।
