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    Home»छत्तीसगढ़»प्रभारी सचिव डॉ. रोहित यादव की अध्यक्षता में ‘सुशासन तिहार 2026’ हेतु कोरबा जिले के विकास कार्यों की हुई व्यापक समीक्षा
    छत्तीसगढ़

    प्रभारी सचिव डॉ. रोहित यादव की अध्यक्षता में ‘सुशासन तिहार 2026’ हेतु कोरबा जिले के विकास कार्यों की हुई व्यापक समीक्षा

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURIMay 5, 2026No Comments4 Mins Read
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    *पीएम सूर्यघर योजना में प्रगति लाए विद्युत विभाग – डॉ. रोहित यादव*

     

    कोरबा, 05 मई 2026/

    ‘सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा एवं जनसंपर्क सचिव तथा कोरबा जिले के प्रभारी सचिव डॉ. रोहित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की प्रशासनिक प्रगति, भौगोलिक स्थिति, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रमुख विभागों के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई।

    प्रभारी सचिव ने जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण, स्वामित्व योजना, पेट्रोल-डीजल-एलपीजी की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण एवं शहरी), पीएम सूर्यघर योजना, पीएम जनमन, पीएमजीएसवाई, पेयजल व्यवस्था, तेंदूपत्ता संग्रहण, पीएम उज्ज्वला, धान उठाव, बिहान, जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ), महतारी वंदन, कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, अटल डिजिटल सेवा, पीडब्ल्यूडी कार्य, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, पीएम किसान सम्मान निधि, एग्री-टेक, पुलिस विभाग द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर विभागवार समीक्षा की।

    बैठक के दौरान उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि पीएम सूर्यघर योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों को जोड़ा जाए तथा पात्र परिवारों को प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पीवीटीजी परिवारों को इस योजना से जोड़ने तथा किसी एक गांव का चयन कर उसे संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित मॉडल गांव के रूप में विकसित करने पर कार्य किया जाए।

    कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा जिले के प्रमुख कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रभारी सचिव को दी। उन्होंने डीएमएफ सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी आम नागरिकों तक सुगमता से पहुँचाने हेतु तैयार निर्माण पोर्टल के संबंध में भी अवगत कराया।

    बैठक में यह भी बताया गया कि ‘सुशासन तिहार’ अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले के लगभग 9.57 लाख खसरों में से 97 प्रतिशत से अधिक का डिजिटल हस्ताक्षरीकरण पूर्ण किया जा चुका है। ‘स्वामित्व योजना’ के 792 गांवों में से 337 गांवों के मानचित्रों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है तथा 12,890 अधिकार अभिलेख लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जहाँ 12,611 लंबित प्रकरणों में से 8,683 का समयबद्ध निपटान किया गया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2016 से 2026 तक स्वीकृत 1.18 लाख आवासों में से 97,588 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जो कुल स्वीकृति का लगभग 83 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में ‘मोर मकान-मोर आस’ तथा बीएलसी घटकों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

    सड़क निर्माण व कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित 2,173 किलोमीटर में से 90 प्रतिशत से अधिक सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है। ‘पीएम जनमन’ एवं ‘पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’ के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के कार्य की भी जानकारी बैठक में दी गई।

    स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में 11 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा रहा है तथा बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 98.93 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बिहान योजना के अंतर्गत 12,433 सक्रिय स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है।

    समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव डॉ. रोहित यादव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित हो। उन्होंने विभागों को जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी कर आवश्यक सुधारात्मक कदम समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए। ऊर्जा सचिव डॉ. यादव ने शासकीय विभागों में स्मार्ट मीटरों तथा प्रीपेड मीटरों की स्थापना के विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि शीघ्र ही शासकीय विभागों में बिजली बिल का भुगतान प्रीपेड मीटर प्रणाली से किया जाएगा तथा इस दिशा में कार्य तेजी से प्रगति पर है।

    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ श्री कुमार निशांत, श्रीमती प्रेमलता यादव, नगर निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव, प्रशिक्षु आईएएस डॉ तरुण किरण, एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

     

     

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