150 आवास का लक्ष्य, 6 महीने में घर पूरा नहीं तो मानदेय से कटौती, बोले- पेट्रोल खर्च भी नहीं निकल रहा
कोरबा/पोड़ी-उपरोड़ा, 26 अगस्त 2026 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को धरातल पर उतारने वाले आवास मित्र आज खुद आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के आवास मित्र संघ ने शासन की दोषपूर्ण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
संघ ने बताया कि आवास मित्र दिन-रात दूर-दराज के गांवों में घूम-घूमकर हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं, निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करते हैं और जियोटैगिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक का पूरा काम करते हैं। इसके बावजूद शासन का नियम है कि यदि 6 महीने में आवास पूरा होता है तभी प्रति आवास 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। यदि हितग्राही की लापरवाही से काम लेट होता है तो प्रति माह 100 रुपये की कटौती आवास मित्र के मानदेय से कर ली जाती है।
काम हम करें, सजा भी हमें
आवास मित्रों का कहना है कि यह न्यायसंगत नहीं है। आवास की तीनों किश्त और मनरेगा मजदूरी सीधे हितग्राही के खाते में जाती है, जिस पर आवास मित्रों का कोई नियंत्रण नहीं है। पारिवारिक विवाद या उदासीनता के कारण हितग्राही समय पर मकान नहीं बनाते, लेकिन खामियाजा आवास मित्र को भुगतना पड़ता है।
वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्येक आवास मित्र को 150 आवास का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन हितग्राहियों की उदासीनता के कारण अधिकांश मित्र अपना पेट्रोल खर्च तक नहीं निकाल पाए।
संघ की 5 प्रमुख मांगें:
1. 2024-25 और 2025-26 के जियोटैग के आधार पर बची हुई प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।
2. आवास निर्माण की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की जाए।
3. प्रोत्साहन राशि में कटौती की व्यवस्था खत्म की जाए।
4. पेट्रोल, मोबाइल और स्टेशनरी खर्च प्रोत्साहन राशि से अलग दिया जाए।
5. PMAY-G 2.0 में आवास सहायक, पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पूर्णकालिक पद सृजित कर 15,000 रुपये निश्चित मासिक मानदेय पर नियुक्ति दी जाए।
संघ ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे।

