कोरबा, 04 नवंबर 2026 / SIR के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में नाम छूटने पर पूर्व मतदाता भी बिना डरे फॉर्म-6 भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने संशय दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि यह गलत घोषणा नहीं मानी जाएगी।
आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में पहली बार नाम जुड़ने की घोषणा देनी होती है, इससे पूर्व मतदाताओं को लगता था कि उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह भय निराधार है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश W.P.(C) No.14955/2026, दिनांक 14.10.2026 के अनुरूप आयोग ने सभी ERO को निर्देश दिया है कि इस आधार पर किसी पर कार्रवाई न करें। शर्त सिर्फ यह है कि नाम किसी अन्य क्षेत्र की वर्तमान सूची में दर्ज न हो।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की है कि सभी अपना नाम सूची में जांचें और नाम न होने पर समय रहते फॉर्म-6 भरें।

