रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड के पदाधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार 27 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर कुल 18 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।
जारी आदेश क्रमांक PLGMI-2101/3135/2026-GAD-1 के अनुसार, इनमें 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।
इन 3 को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
1. श्री रामलाल चौहान, अध्यक्ष – अनुसूचित जाति आयोग
2. श्री रूप सिंह मंडावी, अध्यक्ष – अनुसूचित जनजाति आयोग (इनका कद बढ़ा, पहले राज्य मंत्री थे)
3. डॉ. श्रीमती ममता साहू, अध्यक्ष – राज्य महिला आयोग
15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा
राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में गौरीशंकर अग्रवाल (केश शिल्प कल्याण बोर्ड), आनंद मिश्रा (मधुआ कल्याण बोर्ड), राजेश कुमार राजपूत (संस्कृत विद्या मंडलम), राजेन्द्र नायक (शाकम्भरी बोर्ड), सुधीर गौतम (शिक्षा आयोग), एजाज मिर्जा बेग (हज कमेटी), भोजराज देवांगन (हथकरघा विकास संघ), प्रभात मिश्रा (राजभाषा आयोग), सुमना जैनानी (सिंधी अकादमी), शशिकांत द्विवेदी (सहकारी विपणन संघ), डॉ. जे.पी. शर्मा (रायपुर विकास प्राधिकरण), किशोर महानंद (श्रम कल्याण मंडल), आनंद कुमार तिवारी उर्फ राजीव लोचन दास महाराज (गौ सेवा आयोग), बेदराम मनहर और मंगल दास ठाकुर (दोनों उपाध्यक्ष) शामिल हैं।
क्या मिलेगी सुविधा?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह दर्जा केवल शिष्टाचार (Courtesy) के लिए है, इससे प्रोटोकॉल में वरिष्ठता नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें मंत्री स्तर की सुविधाएं जैसे शासकीय बंगला, वाहन और सत्कार की पात्रता होगी। सुविधा संबंधित विभाग द्वारा दी जाएगी। आदेश पर सचिव अविनाश चंपावत ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।
