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    Home»छत्तीसगढ़»मदनपुर में PM आवास घोटाले का आरोप: कागजों में तीनों किश्त जारी, हकीकत में मकान अधूरे; रोजगार सहायक फरार
    छत्तीसगढ़

    मदनपुर में PM आवास घोटाले का आरोप: कागजों में तीनों किश्त जारी, हकीकत में मकान अधूरे; रोजगार सहायक फरार

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURI10/05/2026Updated:10/05/2026No Comments2 Mins Read
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    कोरबा जिले के जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत मदनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही सामने आए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत के रोजगार सहायक पर हितग्राहियों के आवास निर्माण में मनमानी करने और ठेकेदारी शैली में कार्य कराने का आरोप लगाया है।

    https://kartalatimes.com/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260510-WA0048.mp4

     

    मिली जानकारी अनुसार रोजगार सहायक द्वारा आवास हितग्राहियों से उनके मकानों का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेकर स्वयं निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि कई मामलों में हितग्राहियों की सहमति के बिना कार्यों को नियंत्रित किया गया और निर्माण की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है।

     

    गांव की स्थिति जानने जब मीडिया की टीम गांव में पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि कागजों में आवासों पर तीनों किश्तों की राशि जारी दिखा दी गई है, लेकिन जमीनी स्थिति में मकान अभी अधूरे निर्माण की स्थिति में हैं। इससे शासन की महत्वाकांक्षी आवास योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

     

    मनरेगा कार्यों को लेकर भी ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बैंक ले जाकर कभी 2 हजार तो कभी 10 हजार रुपये आहरित कराए जाते हैं, लेकिन राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जाता। इससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

     

    मामले की जानकारी लेने जब मीडिया की टीम रोजगार सहायक से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह अपने घर पर नहीं मिला और फोन रिसीव भी नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अनियमितताओं के उजागर होने के बाद रोजगार सहायक जवाब देने से बच रहा है।

     

    आखिर कब तक मीडिया से भागेगा रोजगार सहायक राकेश राठिया?

    क्या जिला प्रशासन बैठाएगी इस पंचायत में जांच?

    वनांचल क्षेत्र के भोले-भाले ग्रामीणों को गुमराह करने वाले दोषियों पर कब होगी कार्यवाही?

    अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है?




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